फौजदारी न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास र कानुनी राज्यको अभिवृद्धिको लागि प्रशिक्षण

स्थानिय
Typography

असार १७ ।
पश्चिम चितवनका सेवाग्राहीलाई शनिबार फौजदारी न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास र कानुनी राज्यको अभिवृद्धिको लागि प्रशिक्षण दिइएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीका बारेमा समुदाय अनविज्ञ हुँदा न्यायिक प्रकृयामा ढिलाई हुने तथा पीडितले न्याय नपाउने गुनासो बढेपछि जिल्ला अदालतले चितवनका विभिन्न ठाउँमा कानुनी प्रशिक्षण उपलब्ध गराने क्रममा शनिबार भरतपुर महानगरपालिकाको चनौलीमा प्रशिक्षण दिइएको हो । मुद्दा मामिलामा समस्या आउन थालेपछि तथा अदालत र जनताबीच दूरी घटाउँदै नजिकको सम्बन्ध बनाउन अदालती प्रकृयाको बारेमा जानकारी दिनको लागि सरोकारवालाहरु गाउँगाउँमा पुग्न थालेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीवक्ता परमेश्वर पराजुलीले बताउनुभयो । अदालती काम गर्दा कमीकमजोरी हुने र त्यसलाइ सुधार गर्न समुदायको भूमिका आवश्यक पर्ने भएकोले समेत समुदायको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने पराजुलीको भनाइ थियो । सरकारी वकिल भनेका जनताको वकिल हुन् भन्ने समुदायलाई विश्वास दिलाउन, फौजदारी न्यायमा जनताको आश्था बढाउन, समाजमा देखा परेका सामाजिक अपराधको न्यूनीकरण गर्नको लागि कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपरेको पराजुलीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा पराजुलीले सरकारी वकिलको कार्यालयको संरचना क्षेत्राधिकार र मुद्दामा अपनाइने कार्यविधि, फौजदारी न्याय प्रशासन एवम् संलग्न निकायको बारेमा स्थानीयलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपक थापाले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी र समुदायको भूमिकाका बारेमा जानकारी दिँदै नागरिकको सहयोगमा प्रहरीले अपराध न्यूनीकरण गर्न सक्ने बताउनुभयो । नागरिक भनेका विना बर्दीका प्रहरी भएकाले अपराध अनुसन्धानमा समुदायका साथ र सहयोग आवश्यक रहेको थापाको भनाइ थियो । सरकारबादी मुद्दामा अपनाइने अदालती कार्यविधि र फैसला कार्यान्वयनको प्रकृयाबारे चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गेहेन्द्रराज पन्त तथा शंकितका हक एवम् स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तबारे चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएनका अध्यक्ष गोपिलाल देवकोटाले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा सह जिल्लान्यायाधीवक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट वडा नम्बर २६ का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद खनाल, पारालिगत कमिटिका धर्मदेवी क्षेत्रीले समेत धारणा रोखेका थिए ।