जेठ ३० ।
नेपाली पत्रकारितालाइ जवाफदेहि बनाउन चुनौतिपुर्ण देखिएको छ । जवाफदेहि पत्रकारिता विना समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना समेत गर्न नसकिने अगुवा पत्रकारहरुले सुझाएका छन् । जवाफदेहि बन्न नसक्दा राजनितिक दलहरुले पत्रकारितालाइ नै नियन्त्रणमा लिने गरेको पत्रकारितामा क्यानडाको ओटवा विश्वविद्यालयवाट विद्यावारिधी गरिरहेका पत्रकार भानुभक्त आचार्यले वताएका छन् । मंगलबार चितवनका सञ्चारकर्मीहरु संग अन्तरक्रिया गर्दै पत्रकार आचार्यले पत्रकारिता बास्तविकता भन्दा पर जान नहुने वताए । आचार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा मिडिया अनुसन्धान समेत गरिरहेका छन् । नेपालमा पत्रकारितालाइ चांैथो अंगका रुपमा लिईन्छ । तर चौंथो अंगको जस्तो भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनकोे भनाइ थियो । बेलायतको उदाहरण दिंदै उनले व्यवस्थापिका संसदमा सरकार, संसद र न्यायलय पछि पत्रकारिता जिम्मेवार बन्नुपर्ने जानकारी दिए । सरकार, संसद र न्यायलयको गलत निर्णयलाइ पत्रकारिता मार्फत नियन्त्रणमा लिन सक्नु नै पत्रकारिताको उदेश्य रहेको उनले वताए । पत्रकारका संगठनहरु कुनै राजनितिक दलका भातृ संगठन हुन नहुने उनले सुझाव दिए । नेपाल लगायत केहि अन्तराष्ट्रिय देशहरुका राजनितिक दल र विज्ञापन मार्फत पत्रकारिता गरिएको छ । विज्ञापनलाइ पनि समाचारका रुपमा सकारात्मक पक्षलाइ मात्रै केन्द्रित गरि नराम्रा पक्षलाइ लुकाई समाचार प्रकाशन एवं प्रशारण गर्दा शुसासन हराएको छ । नेपाली पत्रकारितालाइ जिम्मेवार बनाउन व्यवसायिकता र सर्व साधारणका मागलाइ सम्बोधन हुने किसिमका सामग्री प्रकासन एवं प्रशारण गर्नुपर्ने आचार्यले वताए । नेपालमा पत्रकारहरु पनि सरकारमा सामेल हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले पत्रकारलाइ आफ्नै स्थानमा फर्किन आग्रह गरे ।

जेठ ३० ।
रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १६ मा घरेलु फोहोर मैला व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको छ । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १६ का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष हेमराज थापाको आयोजनामा सञ्चालन भएको तालिम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । उक्त तालिममा वडा नम्बर १६ का विभिन्न टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने विधि तालिममा सिकाइने रत्ननगर नगरपालिकाकी वातावरण विज्ञ सन्ध्या रिजालले बताइन् । खेर जाने तर नकुहिने खालका प्लाष्टिक जन्य फोहोरबाट पुनः प्रयोग गर्दै ढक्की र ह्याट बनाउने तालिम प्रदान गरिने रिजालको भनाइ छ । नगरलाई वातावरण मैत्री बनाउने अभियानलाई वडा नम्बर १६ बाट सञ्चालन गरिएको नव निर्वाचित अध्यक्ष थापाले बताए । वडाका जनता सक्षम हुन् र वडा वातावरणमैत्री होस् भन्ने चाहनाका साथ घरेलु फोहोर मैला व्यवस्थापन तालिमको आयोजना गरिएको थापाको भनाइ छ । कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख रविन्द्रराज चौधरी, वडा सदस्य नेत्रबहादुर रायमाझीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । बुधबारसम्म सञ्चालन हुने तालिममा भरतपुर १० स्याउली बजारकी तुलसा ज्ञवाली, रत्ननगर नगरपालिकाकी वातावरण विद् सन्ध्या रिजाल, सामुदायिक परिचालक सारदादेवी वाग्लेले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

जेठ २९ ।
सोमबार १६ औँ बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विविध कार्यक्रम सहित चितवनमा पनि मनाइएको छ । कार्यक्रमका वक्तहरुले बालश्रम अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रबाट आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । द्वन्द्व र विपदमा बालबालिकालाई बालश्रमबाट संरक्षण गरौँ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष बाल श्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । बालश्रम विरुद्ध सामाजिक सचेतना र सरोकार बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुन १२ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । भरतपुर महानगरपालिकालाई वि.सं. २०७५ भित्र बालश्रम मुक्त नगर घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । महानगरपालिकालाई बालश्रममुक्त नगर बनाउनको लागि बालश्रम विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाल अधिकारकर्मी बताउनुहुन्छ ।
सरकारले बालअधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९, श्रमका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण सम्बन्धि आइएलओ महासन्धी १३८ र निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि १८२ लाई अनुमोदन समेत गरेको छ । पछिल्लो समय हरेक होटलमा सस्तो श्रम र सजिलोको लागि बालबालिको प्रयोग हुने गरेकोमा आजैदेखि यस्तो परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने भरपतुर २ का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा र १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास गरिए पनि गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीका कारण बालश्रमको जोखिम घट्न नसकेको भरतपुर ११ का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षको भनाइ छ ।
बालअधिकारका सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट कानूनी रुपमा थुप्रै कानून निर्माण भए पनि व्यववहारिक रुपमा बालबाललिकामाथि यौनजन्य हिंसाका घटना निरन्तर देखिएका छन् । बाल अधिकारको संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी घर परिवारको रहे पनि घर परिवार त्यस जिम्मेवारी पुरा गर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ । जिल्ला बालकल्याण समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै रहने भएकाले बाल श्रम अन्त्यका लागि प्रजिअबाट विशेष भूमिका खेल्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ ।

जेठ २९ ।
राम्रो वन क्षेत्रका रुपमा परिचित चितवनमा यस वर्ष सरकारी तवरबाट मात्रै ११ लाख ४५ हजार बिरुवा रोपिने भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले व्यवस्थापन गरेको नर्सरीमा आठ लाख ९५ हजार बिरुवा तयार भएका छन् भने निजी क्षेत्रबाट दुई लाख ५० हजार बिरुवा खरिद गरिँदै छ । जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले जिल्लामा १५ लाखभन्दा बढी बिरुवाको माग भए पनि उत्पादन गर्न पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसार बिरुवा वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । जिल्ला वन कार्यालयले असारको दोस्रो साताबाट सरकारी र निजी क्षेत्रलाई निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्दैछ । कार्यालयका सहायक वन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार वृक्ष सुधार तथा निजी वन कार्यक्रममार्फत पाँच लाख ५० हजार, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत एक लाख १० हजार, सामुदायिक वन कार्यक्रममार्फत ८५ हजार, आपूर्ति समितिमार्फत ५० हजार, हेटौँडा–भरतपुर २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत एक लाख बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । यी बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिने छ । वृक्ष सुधार तथा निजी वन कार्यक्रमका लागि दुई लाख ५० हजार बिरुवा निजी नर्सरीबाट समेत खरिद गरी वितरण गरिँदैछ । निजी नर्सरीमार्फत पनि बिरुवा उत्पादन गरी वृक्षरोपण हुने गर्छ । यसको यकिन तथ्याङ्क भने कार्यालयमा रहेको पाइँदैन । गत वर्ष बहुसरोकार कार्यक्रममार्फत बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिएको भए पनि यस वर्ष सो कार्यक्रम नभएकाले केही कम उत्पादन गरिएको पौडेलले बताउनुभयो । सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई वृक्षरोपणका लागि बिरुवा दिइँदैछ । निजी क्षेत्रलाई भने लालपुर्जाका आधारमा बिरुवा दिइने उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा म्याङ्गो स्टिक, कपुर, धुपी, बकाइनो, चाँप, खनियो, मसला, टाँकीलगायत ३० प्रकारका बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । केही साना बिरुवालाई अर्को वर्ष वितरण गर्ने योजना रहेको छ । गत वर्ष हुर्किन नसकेका साना बिरुवा यस वर्ष वितरण गरिँदैछ । जिल्लामा ४४ हजार ९३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन कार्यालयअन्तर्गतको वन क्षेत्र रहेको छ भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ८३ हजार ५६४ हेक्टरमा फैलिएको छ । वन कार्यालयअन्तर्गत वरण्डाभार वन क्षेत्र १० हजार ३०२ हेक्टर, सामुदायिक वन क्षेत्र २१ हजार १६६ हेक्टर, कबुलियती वन क्षेत्र एक हजार ५२७ हेक्टर र धार्मिक वन २९ हेक्टरमा फैलिएको छ । जिल्लामा सामुदायिक वन ८७, कबुलियती वन ३७६ र धार्मिक वन पाँचवटा रहेका छन् । पछिल्लो समय वन अतिक्रमण हुन नपाए पनि अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न भने सकिएको छैन । यस वर्ष १० हेक्टर अतिक्रमण हटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि काम नभएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा एक हजार ६८८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।

जेठ ३० ।
सडकलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिने गरिएको छ । सडक सञ्जाल गुणस्तरीय भयो भने मात्रै यसले दीर्घकालिन रुपमा फाइदा पु¥याउन सक्छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा बटेज फ्रिज हुन सक्ने डरले विकास बजेट सडकमा लगानी गर्ने गरिएको हुन्छ । आवश्यक मापदण्ड नै पुरा नगरि निर्माण गरिएको सडक सञ्जाल कतिको गुणस्तरीय होला ? यस्ता सडकले समुदाय र राज्यलाई के लाभ दिन सक्ला ? अन्तिम चौमासिकमा निर्णय गरेर निकासा हुने बजेटबाट मापदण्ड नै पुरा नगरि सडक निर्माण गरिनु र निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किनु हाम्रो लागि नौलो होइन । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ को सडक विस्तारमा समेत मापदण्ड पुरा गरिएको छैन । समुदायमा बन्ने भौतिक संरचना र त्यसमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिनु आवश्यक भएपनि उपभोक्ता समितिकै सदस्यलाई समेत जानकारी नगराई निर्माण सुरु हुनुले संस्थागत भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने नरनाथ रेग्मीको भनाइ छ ।
निर्माणधिन सडक ३० मिलिमिटिर मोटाइको हुनपर्ने भएपनि करिब ७५ प्रतिशत काम सकिदासम्म महानगरपालिकाबाट अनुगमन भएको छैन । चार मिटरको बाटोलाई दुवै तर्फ पौने दुई मिटरका दरले चाक्लो बनाउने काम गत चैतमा ठेक्का भएर सुरु भएको हो । सडकको मापदण्डबारे उपभोक्ता समितिलाई नै जानकारी नभइ काम अगाडि बढेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भानुभक्त कंडेलले बताए ।
करिब आठ सय ५५ मिटर लम्बाई बाटो निर्माणको लागि भरपतुर महानगरपालिकाबाट ४७ लाख ६९ हजार छ सय रुपैयाँको बजेट लागत तयार पारिएको छ । चितवनको लोथर खोलको गिटी प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाका योजना शाखाका ईन्जिनियर कृष्णबहादुर मल्ल ठकुरीले वर्षामा अलिअलि माटो मिसिनु सामान्य भएको बताउँछन् । जेठ २८ गते निर्माण सम्पन्न हुने सम्झौता भएको भएपनि म्याद गरेर उक्त बाटो असार २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी भएको ठकुरीले जानकारी दिए ।
भरतपुरको मुख्य राजमार्ग बाहेक पुरानो बाटोको रुपमा रहेको हाकिमचोक सितामाई सडक भरतपुरको गौरबको गाथा बोकेको सडक हो । सडक निर्माणको सम्पूर्ण जानकारी सहितको सूचना बोर्ड समेत नराखी मापदण्ड विपरित सडक बिस्तारको काम हुँदा भ्रष्टचारको गन्ध आएको उपभोक्ताको स्थानीय भनाइ छ ।

जेठ २९ ।
भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकको कमजोरीका कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै आन्दोलित भएका स्थानीयले सहमतिपछि शव बुझेका छन् । चितवनको भरतपुरमा व्यवसाय गर्दै आएकी नवलपरासीकी कोपिला ज्ञवालीको यही जेठ ७ गते शल्यक्रिया गरी बच्चा निकालिएको थियो । उनको आइसियुमा राखेर उपचार गर्दा पनि सफल नहुँदा १९ दिनपछि गत शनिबार मृत्यु भएको थियो । चिकित्सकको लापर्बाहीले उनको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । आइतबार साँझ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टसहित भएको छलफल सहमतिमा टुङ्गेपछि साँझ ६ बजे शव उठेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापाका अनुसार सबैको पहलमा बालकलाई छात्रवृत्तिमा पढाइदिने र उनको आजीवन अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्नेलगायतको सहमतिपछि शव उठेको हो । उहाँका अनुसार सो विषयमा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा समितिसमेत बनाइएको छ । अस्पतालले भने उनको इन्फेक्सन भएकाले मृत्यु भएको जनाएको छ । शिशुको स्वास्थ्य भने राम्रो छ । मृतकका दाजु जीवलाल पौडेल अस्पतालको लापर्बाही कै कारण बहिनीको मृत्यु भएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले घटनाको विषयमा एउटा समिति पनि बनाइएको र अन्तिममा बच्चाले चाहेमा जागिर दिने, अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने, सबैको पहलमा निःशुल्क पढाउने सहमति गरेर शव बुझेको बताउनुभयो ।

जेठ २९ ।
संसदको विकास समितिले नगर विकास समितिलाई खारेज गरी आगामी दुई महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहमा एउटा बैंक अनिवार्य स्थापना गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बनाउन चाहिने कानूनी र व्यावहारिक संरचना तत्कालै पूरा गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा समितिले दुई महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहमा एउटा बंैक अनिवार्य स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । सिंहदरबारमा बसेको विकास समितिको बैठकले ऐन कानून छिटो बनाएर स्थानीय नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभुत हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै स्थानीय तहमा छुट्याइएको रकम पनि खर्च गर्न समस्या देखिएकोले खर्चप्रक्रिया÷व्यवस्थापनको लागि ३० दिनभित्र स्पष्ट कार्य्विधि तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रशिक्षण दिन र कर्मचारीको व्यावस्थापन गर्न समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पुगे पनि कानुन र संरचना नभएको समस्या देखिएको गुनासो बढेपछि समितिले मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौं, ललितपुर र पोेखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयरलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । छलफलमा महानगरपालिकाका मेयरहरुले कानून र कर्मचारीको अभावमा के काम गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने विषयमा अन्योल भएको गुनासो गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले आफूहरुले रातदिन नभनी काम गर्दा पनि स्थानीय तहको सहज सञ्चालनका कानुनहरु बनाउन नभ्याइएको बताएका छन् ।

More Articles ...

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.