कार्तिक ८, रत्ननगर । रत्ननगर नगरकार्यपालिकाको असार १६ गतेको १५औँ नगरसभाले गरेका दुईवटा दीर्घकालीन निर्णय साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रदेशस्तरीय सौराहा सडक ३० मिटर अधिकार क्षेत्र कायम रहेकोमा हजारौँ घरपरिवार विस्थापित हुने त्रास रहेको थियो । सौराहावासीको माग सम्बोधन हुनेगरी नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटाको पहलमा नगरसभाको निर्णय नं १९ मा सौराहा सडक १६ मिटर कायम गर्ने निर्णय भएको थियोे । यस्तै, निर्णय नं २० मा सौराहा र मध्यवर्ती क्षेत्रसहित रत्ननगरमा निर्माण हुने भवन पाँचतले बनाउन अनुमति दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । रत्ननगर–१, सौराहा चोकदेखि रत्ननगर–६ स्थित पर्यटकीय नगरी सौराहाको ड्याम साइट जोड्ने मूल सडक साबिक नेपाल सरकारबाट सामरिक महत्त्वको सडकमा समावेश गरी सोही मुताबिक ३० मिटर अधिकार क्षेत्र कायम भएको थियो । सरकारको सो निर्णयबाट सौराहा सडकवरपर बसोबास गर्ने हजारौँ परिवार विस्थापित हुने समस्या बढेर गएको थियो ।
नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटा निर्वाचित भएर आएपश्चात् सौराहा सडक वरपरका वासिन्दाहरुले पहल समिति नै बनाएर सडक अधिकार क्षेत्र ११ मिटर कायम गर्न स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । पर्यटकीय सडक भएकाले ११ मिटर सडक कायम गर्न नसकिए पनि १३ औँ नगरसभाले १६ मिटर सडक मापदण्ड कायम गर्न सडक विभागमार्फत भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो । सडक विभागको विभागीय निर्णयबाट २०८१ वैशाख ३१ गते सौराहा सडक स्थानीय सडकमा रुपान्तरण गरी मापदण्ड कायम गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा कायम हुन आएकाले विगत नगरसभाको निर्णयका साथै स्थानीय पहल समितिको मागसमेतलाई मध्यनजर गर्दै सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ आठ–आठ मिटर गरी १६ मिटर सडक अधिकार क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृत भई सामरिक मह¤वको सडकलाई स्थानीय सडकमा रुपान्तरण गर्न सहमति भई विभागीय निर्णयबाट स्थानीय सरकार मातहत रहने गरी हस्तान्तरण भएपछि सौराहा सडकअन्तर्गत बसोबास गर्नेहरु खुसी भएका छन् ।
नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटा भन्छन्, ‘मैले नगरसभामा बोलेको विषय लागू भएको छ । मैले उतिबेलै भनेको थिएँ स् म जनताको घर भत्काउन सक्दिनँ । जो २०८४ मा निर्वाचित भएर आउँछ, उसले नै सडक फराकिलो बनाओस् ।’ जनतालाई उठिबास लगाएर पूर्वाधार विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
‘आज हजारौँ जनता विस्थापित हुनबाट जोगिएका छन्’, उनले भने, ‘जनतालाई समस्यामा पारेर कुनै पनि विकास हुँदैन ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट सडक विभागलाई सहमति दिई निर्णय हुने व्यवस्था बमोजिम सोही प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय सरकार मातहत सडक हस्तान्त्रण हुनु नगरवासी सबैको गौरवको कुरा भएको उनले बताए ।
‘म गर्न नसकिने कुरा गर्दिन । जनताको हितविपरीत कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन’, नगरप्रमुख सापकोटाले भने, ‘बजेटको आकारअनुरुप स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतमा नगरवासीलाई अधिकतम सेवा दिनेगरी काम भएको छ । गरेका कामलाई नगरवासीले जस दिन सक्नुपर्छ ।’
नगर उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठक सौराहा सडक स्थानीय सरकारको मातहतमा आउनु खुसीको विषय भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसबाट पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा र सौराहा सडकमा पर्ने स्थानीयलाई न्याय मिलेको छ ।’
१५औँ नगरसभाको निर्णय नं २० मा नगरपालिकाले साबिकमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बन्ने भवन भुईं तल्लादेखि तीन तल्लासम्म निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा हाल सो मापदण्ड परिवर्तन भई नगर क्षेत्रमा पाँच तलासम्मको भवन निर्माण अनुमति खुला गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । सो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘नगरपालिकाको भू–उपयोग नक्साङ्कन तथा भू–उपयोग वर्गाीकरण कार्यविधि–२०७९’ को सर्वदलीय छलफलमा पनि सडकको मापदण्ड अवैज्ञानिक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्साल भन्छन्, ‘निर्वाचित मेयर आइसकेपछि जनताको घर भत्काउन सक्दिन, २०८४ मा कोही आएर भत्काए हुन्छ भन्ने भनाइ उतिबेलै भाइरल भएको थियो । नगरसभाको ऐतिहासिक निर्णय चालू आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन भएको छ । यसको प्रमुख श्रेय मेयर साप र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई दिन चाहन्छु ।’
नगरको सडक हक र पाँचतले घरको हकमा मध्यवर्ती क्षेत्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन मापदण्ड २०६२ संशोधन भई जारी भएको र सोही मापदण्ड २०८० ले व्यवस्था गरे मुताबिक भएको भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन उपशाखा प्रमुख ई। प्रकाशचन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
सौराहावासीको माग सम्बोधन गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन भएकोमा क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष गंगा गिरीले नगरप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हजारौँ जनताको घरबास उठ्ने निश्चित थियो । ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय आएको छ क्षेत्रीय होटल संघको तर्फबाट धन्यवाद १’
सौराहा चोकका स्थानीय दिलीप अधिकारीले नगरपालिकाले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै हजारौँ घरपरिवार विस्थापित हुनबाट जोगाउने गरी मेयरले गरेको साहसिक निर्णयप्रति आभार व्यक्त गरे ।
