समाचार

जेठ १५ काठमाण्डौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताउनुभयो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।

जेठ १५ काठमाण्डौं ।
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रताको लक्ष्य सहित उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिने, ११० वटा स्थानीय तहका २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने बताउनुभयो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उहाले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने समेत बताउनुभयो ।

त्यस्तै सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने मन्त्री महतले बताउनुभयो । उहाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने महतले बताउनुभयो ।

जेठ १५ काठमाण्डौं ।
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने योजना सहित उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने उहाले बताउनुभयो । अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्या्इने उहाले बताउनुभयो । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने मन्त्री महतको भनाइ छ । महतले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो । त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने उहाको भनाइ छ । उहाले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत घोषणा गर्नुभयो । बाइट...........

त्यस्तै सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ९ अर्व १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाइएको छ ।

त्यस्तै सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब, ९७ अर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री महतले विद्यालय तह, प्राविधिक र उच्च शिक्षाका लागि ३ अर्ब विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको पुन नक्सांकन गरिने जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ ।