समाचार

माघ २६ चितवन ।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिन नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधारबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिस्ठानबाट आयोजित अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गर्दै त्यसको नतिजाका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरु बनाउन जरुरी रहेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्रै संविधानमा भएका त्रुटीहरुका बिषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने उहाले बताउनुभयो । बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले मलुकको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा धारणा राखेको लोसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो । उहाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका बिषयमा माओवादी, एमाले र कांग्रेसको फरक मत आएको जानकारी दिनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लगाएतका बिषयमा पनि छलफल भएको उहाले बताउनुभयो ।
एकजना व्यक्तिलाई दूइपटक भन्दा बढि सांसद, मन्त्री बन्न नदिने लगाएतका बिषयमा पनि दलहरुले आ–आफ्नै बिचार राखेको झाले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री लगाएत सवै दलहरुले राखेका सुझावहरुलाई निर्वाचन आयोगले संविधानमा नै भएको प्रावधान अनुसार समेट्न सकिने जवाफ दिएको लोसपा नेता झाले जानकारी दिनुभयो ।

माघ २६ चितवन ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिभिटी) ले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिकामा आंगिक शिक्षालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । परिषद्को २०७९ असोज २ गते सम्पन्न बैठकले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिकामा नवजागरण बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मध्यविन्दु नगरपालिका नवजागरण नमुना मावि र स्थानीय तहबाटै जग्गा व्यवस्थापनलगायत आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार तयार गरी परिषद्को आङ्गिक शिक्षालयको रुपमा नवजागरण बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय भए बमोजिम जग्गा प्राप्ती लगायतको प्रक्रिया अगाडि बढेको मध्यविन्दु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताउनुभयो । मध्यविन्दु नगरपालिका–६ मा शिक्षालय स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बढाइएको छ । परिषद्ले यही माघ २० गते मध्यविन्दु नगरपालिकालाई बोधार्थ गरेर सिटिभिटी गण्डकी प्रदेशलाई पत्रचार गर्दै मध्यविन्दुमा नवजागरण बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको लागि आवश्यकपर्ने विद्यार्थीको चाप, रोजागरीको अवसर, जग्गा, भवन, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र सम्भावित विषय पहिचान साथै शिक्षालय स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिनिधि खटाई स्पष्ट अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै शिक्षालयबाट अध्ययन सुुरुवात गराउने गरी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “नवजगारण नमुना माविको मध्यविन्दु नगरपालिका–६ रहेको जग्गामध्ये पाँच बिघा जग्गा सिटिभिटीको आङ्गिक शिक्षालयको रुपमा स्थापना हुने नवजागरण बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई भाडामा प्रदान गर्ने र प्राशासनिकलगायत थप आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि नगरपालिकामार्फत नै जग्गा खरिद गर्ने गरी काम भइरहेको छ” नगरप्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो ।

मध्यविन्दु–६ मा शिक्षालय स्थापना हुँदासम्म नवजागरण नमुना माविको मध्यविन्दु–७ चोरमारा बजारमा रहेको पुरानो भौतिक संरचनाको मर्मत गरेर शिक्षालयबाट पढाइ सञ्चालन हुनेछ । जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारको विद्यालय र नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेपश्चात नवजागरण बहुप्राविधिक शिक्षालय सिटिभिटीले आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नेछ । सिटिभिटीले प्राविधिक विषय सञ्चालनको लागि यस अगाडि जिल्लाको विभिन्न स्थानमा शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिए पनि आफ्नै व्यवस्थापनमा जिल्लामा पहिलो पटक आङ्गिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पहिलो चरणमा कृषि विज्ञान, बाली विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान सङ्कायमा पढाइ हुनेछ । त्यसपश्चात आवश्यकताको आधारमा थप शङ्कायका प्राविधिक विषयसमेत सञ्चालन हुने सिटिभिटीले जनाएको छ ।

माघ २६ चितवन ।

चितवनका किसानको समस्या समाधान गर्न एक दशक देखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था फोरएच नेपालले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। तरकारीले उचित बजार मूल्य नपाएपछि किसानले सडकमा फालेर विरोध जनाएको एक हप्ता पुग्दा पनि सरकारले कुनै पहल कदमी नगरेको भन्दै फोरएचले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। ‘किसानका मागप्रति नेपाल सरकारले चासो नदेखाउनुले सरकार किसानप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ,’फोरएच नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। फोरएचका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्ले विज्ञप्ति मार्फत् पीडित किसानका माग तत्काल पूरा गर्न र नेपाली किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। विदेशबाट आयात गरिएका तरकारी सस्तो मूल्यमा बजारमा उपलब्ध हुने गरेका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार पाउन नसकेको उल्लेख छ। त्यस्तै किसानको लागत मूल्य बढी हुनु, बजारसँग सिधै पहुँच नहुनुले किसानहरूले चर्को सास्ती बेहोर्नु परेको जनाइएको छ। बिचौलियाका कारण किसानले कम मूल्य पाउने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समस्या माधानका लागि तत्काल एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि सरकारसँग माग समेत गरेको छ।